Coutesy: Dainik Prantojyoti

Courtesy: Dainik Prantojyoti For original write-up refer to  http://dainikprantojyoti.com/current/epaper.html

Courtesy: Dainik Prantojyoti

পঞ্চাশ বা সত্তর লক্ষ মানুষ, শেষ পর্যন্ত যাদের নাম লিস্টে উঠবে না, তারা কী করবে এবং তাদের নিয়ে কী করা হবে? শেষ অবধি সুবিচারের আশায় সুপ্রিম কোর্ট অবধি ছোটার সঙ্গতি কজনের থাকে? (রাত পোহালেই নতুন তালিকা। অসমের মানুষ প্রহর গুনছেন শঙ্কায়। থাকতে পারবেন সেখানে, নাকি বিদেশি তকমা নিয়ে বিতাড়নের মুখে পড়বেন? এনআরসি নিয়ে লিখলেন অসমের কলকাতাপ্রবাসী নাগরিক পার্থ প্রতিম মৈত্র।) ছোট্ট একটা রাজ্য মণিপুর। সব মিলিয়ে বোধহয় ১৯ লক্ষ লোকের বাস। নয় লক্ষ অ-মণিপুরী। তাদের হাত থেকে মণিপুরী কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে মণিপুর বিধানসভায় ( যেখানে বিজেপির সরকার) “মণিপুর পিপলস প্রোটেকশান বিল ২০১৮” পাশ হলো, যে বিলে বলা আছে মণিপুরে মৈতেই মণিপুরী, পঙ্গাল মুসলমান, সংবিধানে নথিভুক্ত জনজাতি এবং ১৯৫১ সালের আগে মণিপুরে বসবাসকারী সকল নাগরিক মণিপুরী হিসাবে বিবেচিত হবে। বাকি অ-মণিপুরীদের শ্রেণিতে রাখা হয়েছে এবং তাদের এক মাসের মধ্যে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করাতে হবে। তবে তারা থাকার জন্য একটি পাস পাবে যা ছয় মাসের জন্য ভ্যালিড থাকবে। যাদের ব্যবসার জন্য ট্রেড লাইসেন্স আছে, তারা পাঁচ বছর পর্যন্ত একটি পাস এক্সটেন্ড...

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Courtesy: Prantojyoti Dainik For original link refer to  http://dainikprantojyoti.com/25-07-18/epaper.html

देश के बंटवारे के समय असम के पाकिस्‍तान के साथ विलय रोकने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाने वाले असम विधानसभा के पहले उपाध्‍यक्ष मौलवी मोहम्‍मद अमीरुद्दीन के परिवार के सदस्‍य अपनी ही सरजमीं पर खुद की राष्‍ट्रीयता साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्‍हें विदेशी न्‍यायाधिकरण की ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं। अमीरुद्दीन का परिवार असम के मोरेगांव जिले में रहता है।   नोटिस से नाराज इस्‍लाम ने कहा, ''मेरे चाचा अक्‍सर हमें बताते थे कि वह और तीन अन्‍य मुस्लिम विधायकों ने असम को पाकिस्‍तान का हिस्‍सा बनाने के मुस्लिम ल...+ अमीरुद्दीन के भतीजे हबीकुल इस्‍लाम कहते हैं, 'वर्ष 2012 से उनके दिवंगत चाचा के 400 सदस्‍यीय परिवार के 100 लोगों को विदेशी होने का नोटिस जारी किया गया है। ये सभी लोग मेरे दिवंगत चाचा के पांच भाइयों के वंशज हैं।' उन्‍होंने कहा कि इस साल अमीरुद्दीन के पोते और प्रपौत्र को विदेशी घोषित कर दिया गया।  अमीरुद्दीन एक निर्दलीय विधायक थे और उन्‍होंने विधानसभा में नोगोंग मोहमेडन ईस्‍ट सीट का प्रतिनिधित्‍व किया था। उन्‍होंने अप्रैल 1937 और 1946 के बीच विधानसभा क...

By: BANI PRASANNA MISHRA

Courtesy: Asomiya Pratidin To find the original link refer to http://asomiyapratidin.in/article.php?date=09-07-2018&page=4&article=1.jpg&cid=463419#.W0Pw0yHhU0N

असम के सबसे बड़े साहित्यिक संगठन ‘असम साहित्य सभा’ ने कहा है कि राज्य में काम करने के इच्छुक लोगों के लिए असमिया या किसी स्थानीय भाषा की जानकारी होनी जरूरी है। सभा के अध्यक्ष परमानंद राजबंशी ने चेतावनी दी कि यदि किसी को स्थानीय भाषा नहीं आती तो उसे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जाएगा।  असम साहित्य सभा के अध्यक्ष परमानंद राजबंशी की चेतावनी राजबंशी ने मोरीगांव में रविवार को कहा कि राज्य में निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी से लेकर शीर्ष स्तर तक के काम करने वालों के लिए असमिया या कोई अन्य स्थानीय भाषा जानना जरूरी है। असम के स्थानीय लोग संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी पहचान और भाषा खतरे में है। असम साहित्य सभा स्थानीय भाषाओं को मरने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए आखिरी चेतावनी है। उन्होंने राज्य सरकार से भी इस फरमान को लागू करने के लिए कहा।  गौरतलब है कि लगभग सौ साल पुरानी संस्था राज्य में असमिया भाषा का मसला उठाती रही है। उसने तमाम सरकारी एवं निजी संस्थानों, व्यापारिक और वित्तीय प्रतिष्ठानों से अपने होर्डिंग्स और नामपट्टिकाओं ...

“LOVE AND COMPASSION ARE NECESSITIES NOT LUXURIES, WITHOUT THEM HUMANITY CANNOT SURVIVE” The above mentioned lines by Dalai Lama seems bogus in a world where humanity has been brutally dashed to the last drop. The shuddering of humanity is further confirmed by case studies of detainees well documented by activist Harsh Mander. Reading the following case of detainee Halima Khatun, you will have a hard time holding on to your tears Halima Khatun, a middle aged woman has been detained for the last ten years. Initial two years she was kept in Nagaon jail then transferred to Kokrajhar detention centre. Her entire family lives in Potiachapori under Dhing police station in Nagaon district of Assam. Four of her children stay with her husband. Her husband works in a government school as chowkidar. All her children and other family members are Indian citizen, her parents and six siblings are also Indian citizen but she was doubted as illegal immigrant and declared as a Bangladeshi. W...

The people of Assam are sitting atop a smouldering volcano, one that threatens to erupt into catastrophic suffering and injustice. On Saturday, a tortuously extended process of updating the National Register of Citizens will conclude with the publication of the draft register, listing residents of Assam who are judged to be Indian citizens. There are nine million Bengali-speaking Muslims, and a smaller number of Bengali Hindus, in Assam, and each one of them is waiting with intense trepidation and fear for the publication of this list. The question looming like a gathering tempest, laden with momentous legal and humanitarian concerns, is: what will be the fate of those deemed to be foreigners? These may be a few thousand women, men and children, or tens of thousands of them, or hundreds of thousands. Since there is no formal agreement between the governments of India and Bangladesh for India to deport persons they deem to be Bangladeshi foreigners, what will be their situation ...

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By : SUJIT CHAUDHURI IN the wake of the Partition Assam lost one of her districts to Pakistan. Mountbatten’s partition-plan announced on 3 June 1947, provided inter-alia for a referendum to be held in the Sylhet district of Assam to decide whether it should remain a part of the Indian province of Assam or go to East Pakistan. The Sylhet referendum was held on 6 July 1947 and the result went in favour of a merger with Pakistan. Assam thus lost a wealthy district causing serious loss of revenue. But the Assamese people in general greeted this loss and the Assam press projected it as a gain. This attitude, somewhat unusual in the context of the national aspiration of the period, has its origins in what can be called the long-cherished quest of the Assamese – carving out a homogenous province for themselves. The Assamese perceived the partition of 1947 as a god-sent opportunity to attain that goal. In fact, the Assamese Congress leaders were sowing the seeds for subsequent man...